अमेरिकी एक अदालतले नेपालसहित ७५ देशका आवेदकहरूलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई खारेज गरिदिएको छ । अदालतले उक्त नीति विदेश मन्त्री मार्को रुबियोको कानूनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको फैसला सुनाएको छ ।
म्यानहटनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जिनेट भार्गासले जनवरीमा विदेश मन्त्रालयले घोषणा गरेको उक्त नीति “स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी” रहेको र संघीय आप्रवासन कानुनको उल्लंघन गर्ने खालको रहेको बताइन्। उक्त कानुनले कन्सुलर अधिकारीहरूद्वारा गरिने आप्रवासी भिसाको प्रक्रियासम्बन्धी अधिकार विदेश मन्त्रीबाट स्पष्ट रूपमा खोसेको थियो।
“आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने यो नीतिले कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन गर्दछ,” उनले लेखेकी छन् ।
जनवरीमा लागू भएको विदेश मन्त्रालयको यस निलम्बनको असर नेपालसहित ब्राजिल, कोलम्बिया र उरुग्वेजस्ता ल्याटिन अमेरिकी देशहरू बोस्निया र अल्बानियाजस्ता बाल्कन राष्ट्रहरू पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता दक्षिण एसियाली देशहरू तथा अफ्रिका, मध्य पूर्व र क्यारिबियन क्षेत्रका धेरै राष्ट्रका आवेदकहरूमा परेको थियो।
विदेश मन्त्रालयले ती देशका आवेदकहरू अमेरिकामा सार्वजनिक बोझ (सरकारी सहायतामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था) बन्ने र स्थानीय, राज्य तथा संघीय सरकारका स्रोतसाधनमा भर पर्नुपर्ने उच्च जोखिममा रहेको बताएको थियो।
अदालतको फैसलाबारे भने मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको जनाइएको छ ।
